गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि की समयसीमा समाप्त होने से पहले बांग्लादेश भारत के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने का इच्छुक है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर शीघ्र संवाद शुरू करने का आग्रह किया है। ढाका की मंशा है कि मौजूदा समझौते की अवधि खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच चर्चा हो और आगे की जल बंटवारा व्यवस्था को लेकर नई सहमति बनाई जाए। 12 दिसंबर 2026 को 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी। बांग्लादेश के अनुसार, उसने जून में ही भारत को औपचारिक वार्ता के लिए पत्र भेजा था, जिसके बाद अगस्त में भी भारतीय पक्ष से तकनीकी समिति गठित करने और बातचीत आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। अब जल संसाधन मंत्री के ताजा पत्र ने इस विषय को फिर चर्चा में ला दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार तथा संधि संबंधी तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के माध्यम से सामने आई है।
बांग्लादेश केवल मौजूदा समझौते को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक नए समझौते की मांग कर रहा है। ढाका चाहता है कि प्रस्तावित नए समझौते में सूखे के मौसम के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी क्लॉज जोड़ा जाए। संधि के अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के तहत इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति आवश्यक है और यह स्वतः नवीनीकृत नहीं होती। इस पूरे विमर्श में भारत के भीतर पश्चिम बंगाल और बिहार की जल आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम बंगाल भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त प्रवाह बनाए रखना चाहता है ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो, जबकि बिहार की पेयजल, सिंचाई और अन्य जरूरतों को भी भारत की समीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया है। भारत ने जुलाई 2023 में संधि की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था और संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा की जा चुकी है।
संधि के नवीनीकरण को लेकर भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि इस विषय पर द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि साझा नदियों और जल से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी जॉइंट रिवर कमीशन के तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच 30 वर्षीय संधि मौजूद है। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस व्यवस्था के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध जल का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर तय सूत्र के अनुसार किया जाता है। 70 हजार क्यूसेक या उससे कम प्रवाह होने पर दोनों देशों को बराबर 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और शेष जल भारत को मिलता है, जबकि 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक जल उपलब्ध होने पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को आवंटित किया जाता है।
गंगा जल संधि का भविष्य अब दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील कूटनीतिक विषय बन चुका है। बांग्लादेश समयसीमा से पहले वार्ता शुरू करना चाहता है, जबकि भारत को अपने राज्यों की जल जरूरतों और द्विपक्षीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन साधना है। यह मांग ऐसे समय पर आई है जब दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में भी सहजता का अभाव दिख रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद रिश्तों में नई गति आने की उम्मीद थी, लेकिन शीर्ष स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक नहीं हो सकी है। शेख हसीना के भारत में मौजूद होने और उनके प्रत्यर्पण से जुड़ी बांग्लादेश की मांग ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। 17 और 18 नवंबर को ढाका में निर्धारित भारत-बांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता का टल जाना भी कूटनीतिक चुनौतियों को दर्शाता है। इसके बावजूद संवाद के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अक्टूबर में व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी, वीजा सेवाएं बहाल की गई हैं और भारत ने स्पष्ट किया है कि वह मौजूदा तंत्र के तहत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे में 12 दिसंबर की समयसीमा से पहले जल बंटवारे पर सहमति बनाना और कूटनीतिक तनाव को कम करना दोनों देशों के लिए अहम परीक्षा है।