मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंदसौर जिले स्थित ऐतिहासिक गांधी सागर बांध क्षेत्र में आयोजित विशेष 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक के दौरान राज्य के ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का खाका पेश किया। चंबल सफारी के उपरांत मीडिया से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि गांधी सागर बांध पर निर्माणाधीन आधुनिक 'पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट' के माध्यम से प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को वर्तमान स्तर की तुलना में लगभग 20 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा।
उन्होंने इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता रेखांकित करते हुए कहा कि इसमें पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी। आजादी के प्रारंभिक वर्षों में निर्मित इस बांध के पानी का उपयोग अब तक पारंपरिक बिजली उत्पादन के लिए होता रहा है, किंतु करीब 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार हो रही इस नवीन प्रणाली में दो जलाशयों—एक निचले और एक ऊपरी जलाशय—के बीच एक ही जलराशि को बार-बार पुनर्चक्रित (रीसायकल) कर पीक आवर्स के दौरान तत्काल बिजली बनाई जा सकेगी।
ऊर्जा क्रांति के साथ-साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संपूर्ण अंचल को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि चारों ओर से जलराशि और मनोरम प्राकृतिक छटा से घिरे गांधी सागर क्षेत्र में विकसित की जा रही आधुनिक टेंट सिटी से देश-विदेश के सैलानियों का रुझान बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह अभयारण्य क्षेत्र जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है, जहां महत्वाकांक्षी चीता परियोजना के साथ-साथ विलुप्तप्राय गिद्धों और दुर्लभ प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आवास मौजूद है। मुख्यमंत्री ने सुदूर क्षेत्रों से यात्रा कर इस विशेष कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले दोनों उपमुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी से बाहर ऐसी बैठकों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की विरासत को देश-दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है।